आउटसोर्स कंपनियों के सफाई कर्मचारियों में उबाल, सीएम योगी के आदेशों को लेकर गंभीर नहीं संंबंधित
मेरठ। जनपद के तमाम स्थानीय निकायों में कार्यरत आउटसाेर्स के कर्मचारी कम और देरी से मिलने वाली सेलरी के खिलाप लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि काम के लिए तो उन पर चाबुक चलाया जाता है, लेकिन चाबुक चलाने वाले स्थानीय निकायों के अफसरों को इस बात की सुध लेने की फुर्सत नहीं जिनसे बजाए आठ घंटे के सोलह घंटे काम ले रहे हैं उनको वक्त पर सेलरी मिल रही है या नहीं। उन्हें सिर्फ काम से सरोकार भर रह गया है। अब ऐसा नहीं चलेगा। काम कराना है तो वक्त पर काम का दाम देना होगा। वर्ना काम खुद कर लें अफसर।
सीएम आदेश भी खत्ते में
स्थानीय निकायों के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने दीपावली से पहले वेतन वृद्धि लागू करने की मांग उठाई है। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की अप्रैल 2026 में दैनिक वेतन 783 रुपये करने की घोषणा के बावजूद आज तक इसका लाभ नहीं मिला। कम वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए त्योहार से पहले आदेश जारी कर राहत देने की मांग की गई है। 783 रुपये दैनिक वेतन की घोषणा अब तक लागू नहीं किए गए। इसी मसले को लेकर भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2026 में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों का दैनिक वेतन 783 रुपये किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन संबंधित विभागों ने अब तक इस निर्णय को लागू नहीं किया। संघ का आरोप है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद कर्मचारी पुराने वेतन पर ही काम करने को मजबूर हैं।कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि दीपावली से पहले वेतन वृद्धि का शासनादेश जारी कर घोषणा को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाए। उनका कहना है कि इससे प्रदेश के हजारों आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे त्योहार बेहतर ढंग से मना सकेंगे।
ये रहे मौजूद
ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ अध्यक्ष दिनेश सूद के साथ राघव, दीपक मनोठिया, कैलाश चंदोला, दिनेश लौहरे, नवीन गहरा, राजन पिवाल, रविंद्र बैरागी, मधु चौधरी, अरुण चिनाय, पवन राजोरिया, अमित जाहिदपुर, विनय कसेरू खेड़ा, नरेश तंवर, शिव कुमार चिंडालिया, संदीप मेहरा और नवीन बरेदिया सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
