सुप्रीमकोर्ट की कमेटी में रिटायर्ड जज, पूर्व डीजीपी, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर व कई अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत होंगी शामिल
सीजेपी ने लगाया केंद्र की मोदी सरकार पर पेपर लीक को लेकर जान देने वालों को एक करोड़ के मुआवजे व मुकदमें वापस लेने से भागने का आरोप
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने जंतर मंतर पर युवाओं पर पुलिस की बर्बरता की जांच को कमेटी बनाए जाने की बात कही है। इस कमेटी में रिटायर्ड जज, पूर्व डीजीपी, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर व कई अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत शामिल होंगी। वहींदूसरी ओर सीजेपी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आंदोलनाकारियों के साथ विश्वासघात करने तथा समझौते में किए गए वादों से मुकरने के आरोप लगाए हैं। सरकार ने पेपर लीक को लेकर जान देने वालों के परिजनों को एक एक करोड़ तथा जंतर मंतर आंदोलन में शामिल होने वाले युवाओं से मुकदमें वापस लेने का वादा किया था बाद में सरकार उससे मुकर गयी है।
महिलाओं को निशाना बनाए जाने की जांच
सीजेई सूर्यकांत-जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि बुधवार यानि एक दिन बाद जांच कमेटी के गठन की घोषणा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को जांच के लिए हाई-पावर कमेटी को सौंपने का निर्देश देगा। यह पैनल उन महिला प्रदर्शनकारियों की शिकायतों और आरोपों की भी जांच करेगा जिन्हें दिल्ली और अन्य इलाकों में विरोध मार्च के दौरान निशाना बनाए जाने की खबर थी।
कोर्ट ने तलब की FIR
बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उन एफआईआर का विवरण मांगा जिनमें छात्र प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया है और जिन्हें रद किया जाना है। इससे संकेत मिलता है कि कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है।
बेंच ने एक वकील से कहा, “छात्रों की जिंदगी दांव पर है। हमें इस पर विचार करना होगा। उनका भविष्य अभी बाकी है। उन्हें अनुच्छेद 19 के तहत विरोध करने का अधिकार है।” यह वकील छात्र प्रदर्शनकारियों के बिना माफी मांगे उनके खिलाफ मामले रद करने का विरोध कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि सिर्फ विरोध-प्रदर्शन होने की वजह से पुलिस की ज्यादती या लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता और इस बात पर जोर दिया था कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है।
तुषार मेहता कहिन
मेहता ने कहा कि पुलिस ने 2,800 से ज्यादा असामाजिक तत्वों की पहचान की है, जो पहले गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं और 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने के अपने आदेश में आपराधिक इतिहास शब्द का इस्तेमाल केवल उन लोगों के लिए किया गया था जो गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि राज्य कानून के अनुसार बाकी छात्रों के खिलाफ एफआईआर बंद कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। यह स्पष्टीकरण केंद्र द्वारा यह कहे जाने के बाद आया कि वह उन छात्रों के खिलाफ एफआईआर को आगे न बढ़ाने को लेकर गंभीर है जिन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शनों (जिसमें दिल्ली में 20 जुलाई का संसद मार्च भी शामिल है) में हिस्सा लिया था, बशर्ते उनका कोई आपराधिक इतिहास न हो।
